12 आमदारांचे निलंबनबाबत न्यायालयानं विधानसभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण केलं आहे. "खरतर विधानसभेचा हा अधिकार आहे. राज्यसभेत आमचे आमचे खासदार काही निलंबित झाले त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिला नाही. दोन वर्षापासून बारा राज्यपाल नियुक्त आमदार आहेत. राज्यपालांकडे फाइल पडून आहे, ते निर्णय घेत नाहीत. हा त्यांचा अधिकार आहे, याबाबत निर्णय घ्यावा. ज्या बारा आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातला, विधानसभेत गोंधळ घातला यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली, त्यांच्यावर जी सर्वोच्च न्यायालयान सहानुभूती दाखवली आहे, मग ती सहानभूती अधिकार आमच्या बारा आमदारांना का नाही?" असा प्रश्न संजय राऊतांची उपस्थित केलाय.
